ही गैरसोय लक्षात घेऊन आमदार लांडगे यांनी ९ जून २०२६ रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र दिले. गावे महापालिका क्षेत्रात असल्याने पिंपरी-चिंचवड नगर भूमापन कार्यालयाशी संपर्क साधणे नागरिकांना सोयीचे आहे, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले होते. प्रशासकीय कामकाज अधिक परिणामकारक व गतिमान करण्यासाठी ही गावे या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात घ्यावीत आणि सुधारित शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
**

मोजणीच्या प्रलंबित अर्जांची पार्श्वभूमी
पुणे जिल्ह्यात जमीन मोजणीचे अर्ज मोठ्या संख्येने प्रलंबित आहेत. सुमारे ४०-५० हजार प्रलंबित मोजणी अर्जांचा निपटारा जलद व्हावा, यासाठी जिल्ह्यात ४० नवीन खासगी भूमापक नेमण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. अशा परिस्थितीत शहरी भागातील नागरिकांना स्थानिक आणि सोयीचे कार्यालय मिळणे महत्त्वाचे ठरते, असे जाणकारांचे मत आहे. मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड), मोजणी आणि जमीन अभिलेखांच्या कामांसाठी पिंपरी-चिंचवडमधील स्थानिक कार्यालयात जाता येईल. प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाचेल. कामकाजात अधिक गतिमानता येण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे चारही गावांतील नागरिकांचा एक महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागला असून स्थानिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
***
प्रतिक्रिया :

“बोपखेल, डुडूळगाव, चऱ्होली आणि चोवीसावाडी ही गावे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतात. असे असताना तेथील नागरिकांना दुसऱ्या कार्यालयाशी जोडले जाणे हे व्यावहारिक दृष्ट्या अडचणीचे होते. मिळकत पत्रिका, मोजणी आणि इतर अभिलेखांच्या कामांसाठी नागरिकांना वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागू नये, हीच माझी भूमिका होती. म्हणूनच मी हा विषय महसूलमंत्र्यांसमोर मांडला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची सकारात्मक दखल घेतली, त्याबद्दल मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. त्यांच्या निर्णयामुळे चारही गावांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय म्हणजे नागरिकांच्या सोयीसाठी केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांचे फळ आहे. यापुढेही या गावांच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या प्रशासकीय अडचणी सोडवण्यासाठी माझा पाठपुरावा सुरू राहील.”
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड,पुणे.