मुंबई/ पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी
अनादी कालापासून पुजारी गावेगावच्या देवस्थान मंदिरामध्ये पूजा अर्चना करीत असतात. परंपरेनुसार, देवाची सेवा करणाऱ्या मंदिर संस्कृती उपासक सेवाधारी, गुरव, परंपरागत पुजारी, मानकरी यांच्यावर सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यामध्ये अन्याय होतो. या कायद्यामध्ये सुधारणा करून देवस्थान ट्रस्टमध्ये गुरव समाजाला समाविष्ट करण्याची दुरूस्ती करावी. अनेक कुटुंबाची उपजिविकेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सार्वजनिक विश्वस्त विधेयकामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. गुरव आणि पुजारी समाजाला सन्मान मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी मांडली.
महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशनानिमित्त शुक्रवारी आमदार लांडगे यांनी सभागृहात महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक मांडले. त्यावर राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.
आमदार लांडगे म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये देवस्थान ट्रस्टमध्ये गुरव पुजारी समाजाला समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये दुरुस्ती विधेयक विधानसभेमध्ये सादर केले आहे. जेणेकरून गुरव आणि पुजारी यांना ‘हितसंबंधी व्यक्ती’ म्हणून मान्यता मिळेल, तसे दुरुस्ती विधेयकानुसार अभिप्रेत आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने मंदिरे आहेत. धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली त्यांचा दैनंदिन कारभार विश्वस्त मंडळ पाहत असते. कोरोना काळात राज्यातील बंद असलेल्या मंदिरांमधील गुरव समाजावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे, त्यांना आर्थिक फटका बसला आहे.
विश्व हिंदू परिषद आणि हिंदूत्ववादी संस्था-संघटनांनी राज्यातील गावोगावी मंदिरांमध्ये सेवा करणारे गुरव आणि पुजारी यांना धर्मादाय विश्वस्त संस्थांमध्ये न्याय मिळावा, अशी मागणी सातत्त्याने लावून धरली आहे. त्याला अनुसरून आमदार लांडगे यांनी अशासकीय विधेयक सादर केले.
राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी उत्तर देताना सांगितले की, मंदिरांमध्ये वर्षानुवर्षे पुजा-अर्चना करतात, सेवा करतात. ज्यावेळी त्या मंदिरासाठी विश्वस्थ व्यवस्था करतो. त्यावेळी त्यांना समावून घेतले जात नाही. समाजातील उपेक्षित या समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांना राजाश्रय मिळाला पाहीजे. कायदेशीर हक्क मिळाला पाहिजे. त्यामुळे आमदार लांडगे आणि शिष्टमंडळाशी चर्चा झाली. त्यामुळे देवस्थान विश्वस्त कायद्यात अपेक्षीत असलेले बदल करण्यात येतील. त्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार आहे.
*****
प्रतिक्रिया :
पुरातन परंपरा असलेला मंदिर संस्कृती उपासक सेवाधारी, गुरव, परंपरागत पुजारी, मानकरी समाज आहे. या समाजाने देव, देश आणि धर्मासाठी सर्वस्व अर्पण केले आहे. हिंदूधर्माला जिवंत ठेवण्याचे काम या सेवा गुरव, पुजारी समाजाने केलेले आहे. गावातील समाजाला मदत करणे, वर्षानुवर्षे गाव मंदिर सांभाळणे, देवाची पूजा-अर्चा करणे, दिवाबत्ती बेलफूल करणे, समाजाचे प्रबोधनासाठी वाद्य-वृंद वाजवणे इ. कामे हा सेवा गुरव समाज ईश्वरसेवा व समाज प्रबोधनासाठी सातत्याने करत आहे. गुरव पुजारी समाजाच्या याच कामाची दखल घेणे गरजेचे आहे त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक सादर केले. मंदिर संस्कृती उपासक सेवाधारी, गुरव, परंपरागत पुजारी, मानकरी इत्यादीचे नैसर्गिक न्याय हक्क आणि कर्तव्य यांचे संरक्षण व्हायला पाहिजे.
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
*****
प्रतिक्रिया :
गाव तिथे सेवा गुरव समाज आहे. या समाजाची उपजीविका त्या-त्या मंदिरावर अवलंबून असते. शिवतत्वाने निर्मित हा समाज देव-देश अन्‌ धर्मासाठी काम करतो. या समाजाला अनेक अडचणी आणि समस्या आहेत. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास आहे. त्यामुळे आमच्या परंपरागत हक्कांचे संरक्षण करण्याची ठोस तरतूद महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मध्ये नाही. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. देवस्थान विश्वस्त मंडळात गुरव, पुजारी, मानकरी यांना विश्वस्त प्रतिनिधीत्व देण्याची तरतूद करावी. विविध योजनांचा त्यांना लाभ मिळावा. त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे. या करिता आमदार महेश लांडगे यांनी सरकारकडे बाजू मांडली. राज्यमंत्री डॉ. आशिष जयस्वाल यांनीही आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकार यावर सकारात्मक कार्यवाही करेल, अशी अपेक्षा आहे.
– ॲड. सुरेश कौदरे, अध्यक्ष श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान.
